बरेली/ उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय जबरदस्ती अपनी गलत नीतियों को लागू करके प्रदेश सरकार को बदनाम करने का कार्य कर रहा हे।

उत्तर प्रदेश में लंबे अरसे से भारतीय खेल प्राधिकरण से प्राप्त डिप्लोमा धारी कोचेस जो लगभग 450 सौ की संख्या में हे ,अंशकालिक मानदेय प्रशिक्षक के रुप मे विभिन्न जनपदों में अपनी सेवाएं दे रहे हे।

1 अप्रैल 2020 से लॉकडाउन के चलते इन 450 सौ प्रशिक्षकों को रिनुअल नहीं किया गया और ना ही इन लोगों को कोई भी मानदेय दिया गया जिसके कारण उत्तर प्रदेश के साडे 450 प्रशिक्षक भुखमरी की कगार पर पहुंच चुके हैं।
आज बरेली मंडल के सभी कोचेस ने खेल जगत न्यूज़पेपर के जरिए अपनी समस्या माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने का काम किया जोकि माननीय मुख्यमंत्री जी इस पूरे प्रकरण से अनभिज्ञ हैं खेल निदेशालय अपनी गलत नीतियों का लगातार उपयोग करके माननीय मुख्यमंत्री एवं उत्तर प्रदेश सरकार को बदनाम करने का कार्य कर रहे हैं।

खेल जगत द्वारा निदेशक खेल उत्तर प्रदेश से बात करने पर

निदेशक खेल को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है जबकि मेरे द्वारा किसी भी तरीके की नीति नहीं बनाई जा रही सरकार द्वारा ही जारी आदेश का पालन कराने का प्रयास कर रहा हूं।
डॉ आरपी सिंह
(निदेशक खेल विभाग उत्तर प्रदेश)
 

कार्मिक अनुभाग के शासनादेश
सं0-8/2019/20/1/91- का -2/2019 दिनांक 18.12.2019 द्वारा निर्देशित किया गया है कि समस्त विभागों एवं उनके अधीनस्थ संस्थाओं में केवल जेम पोर्टल  आउटसोर्स से ही मैन पावर किया जाए। इस शासनादेश के निर्गत किये जाने की तिथि से 45 दिन के अंदर प्रत्येक दशा में संगत कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाएगी।

*श्रम अनुभाग के शासनादेश सं0-717/छत्तीस-5-2020-8(26)/2020 दिनांक 18 अगस्त,2020 एवं सूक्ष्म , लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-31/2020/73/18-2-2020-97(ल0उ0)/2016 टीसी दिनांक 25 अगस्त 2020 द्वारा शासकीय विभागों एवं उनके अधीनस्थ संस्थाओं मैन पावर (आउटसोर्सिंग ऑफ मैन पावर) हेतु जेम पोर्टल पर सेवाप्रदाता का चयन हेतु विड डाली जाएगी। चयनित सेवा प्रदाता द्वारा विभाग की आवश्यकता अनुसार कार्मिको को उपलब्ध कराया जाएगा।

* खेल विभाग में तैनात विभागीय अधिकारियों के अतिरिक्त प्रशिक्षण हेतु अंशकालिक मानदेय प्रशिक्षकों की तैनाती की जाती है। विभाग द्वारा गतवर्ष   अंशकालिक मानदेय प्रशिक्षकों की तैनाती की गई थी, जिनका नवीनीकरण 01 अप्रैल से किया जाना था ,परन्तु कोविड-19के कारण लॉक डाउन लगने के कारण नवीनीकरण किया जाना संभव नही हो पाया।

* अंशकालिक मानदेय प्रशिक्षकों के नवीनीकरण किये जाने हेतु खेल निदेशालय के पत्र दिनांक 05 मई एवं 19 जून 2020 के माध्यम से शासन को प्रस्ताव भेजा गया। खेल निदेशालय द्वारा अंशकालिक मानदेय प्रशिक्षकों का चयन आउटसोर्सिंग के माध्यम से किये जाने हेतु प्रस्ताव नही प्रेषित किया गया।

*शासनादेश सं0-1529/बयालीस-2020-63(विविध)/2015 दिनांक 21 सितंबर 2020 द्वारा अंशकालिक मानदेय प्रशिक्षकों की तैनाती जेम पोर्टल से किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है, जिसके अनुपालन में कार्यवाही की जा रही है।

* आउटसोर्सिंग के माध्यम से तैनात किए गए अंशकालिक मानदेय प्रशिक्षकों का मानदेय पूर्व की भांति नियमानुसार प्राप्त होगा, जिसमे किसी प्रकार की कटौती नही होगी तथा पूर्व में तैनात अंशकालिक मानदेय प्रशिक्षकों को वरीयता भी प्रदान किया जाएगा तथा उनकी उपलब्धि का भी अंक प्रदान किया जाएगा।